'ईएसबीसी' प्रवर्गाच्या आरक्षणास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती देईपर्यंत, म्हणजेच येणाऱ्याl14 नोव्हेंबर, 2014 पर्यंत ज्या उमेदवारांनी 'ईएसबीसी' प्रवर्गातून नियुक्त रित्या देण्यात आल्या, त्या आता कायम करण्याचा निर्णय हा राज्य सरकारने देऊन टाकला आहे.
सर्वोच् न्यायालयाने 5 मे 2019 रोजी मराठा आरक्षण कायदा अवैध ठरवून 'एसईबीसी' वर्गाचे आरक्षण रद्द केले होते . तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देईपर्यंत म्हणजेच नउ सप्टेंबर 2020 पर्यंत आरक्षणासह सुरू केलेले आणि विविध टप्प्यांवर प्रोबलम बी त्व असलेल्या भारती प्रक्रिया पूर्ण करणे आणि या भरती प्रक्रियेतील उमेदवारांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतलेला आहे... आणि हा महत्त्वाचा निर्णय खूप काही घडू शकतो.
सईबीसी' उमेदवारांचा अराखीव व 'इडब्ल्यूएस' एस प्रवर्गात विचार करण्यात यावा; तसे करताना 'इसएबीसी' या उमेदवारांनी राखीव प्रवर्ग याकरिता विहित करण्यात आलेली व यु मर्यादा ओलांडली असेल, तर यांच्याबाबतीत जाहिरात येतील तरतुदीनुसार मागासवर्गीयांना असलेली वयोमर्यादा व परीक्षा शुल्क काची सवलत कायम ठेवण्यात येईल. असा निर्णय राज्य शासनाने स्पष्ट केलेला आहे.
राष्ट्र राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील 'ईएसबीसी' प्रवर्गातील जागांचा समावेश याचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवा मधील नियुक्त यांचे किंवा पदांचे आरक्षण अध्यादेश,2014( महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.13/2014) लहान मुंबई उच्च न्यायालयाने 14 नोव्हेंबर 2014 रोजी अंतरिम स्थगिती दिली होती.
राष्ट्र राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील 'ईएसबीसी' प्रवर्गातील जागांचा समावेश याचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवा मधील नियुक्त यांचे किंवा पदांचे आरक्षण अध्यादेश,2014( महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.13/2014) लहान मुंबई उच्च न्यायालयाने 14 नोव्हेंबर 2014 रोजी अंतरिम स्थगिती दिली होती.
0 Comments